7वां वेतन आयोग: पे मैट्रिक्स, DA और सैलरी
आज केंद्रीय सरकारी वेतन तय करने वाले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की पूरी जानकारी, एक पेज पर।
पे लेवल और बेसिक पे
7वें CPC पे मैट्रिक्स के हर लेवल की शुरुआती और सबसे ऊँची बेसिक पे, पुराने ग्रेड पे और आम पदों के साथ।
| लेवल | पुराना ग्रेड पे | शुरुआती बेसिक पे | सबसे ऊँची बेसिक पे | आम पद |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 | ₹1,800 | ₹18,000 | ₹56,900 | MTS / Trackman / Constable (Entry) |
| लेवल 2 | ₹1,900 | ₹19,900 | ₹63,200 | LDC / JS / Constable / Postman |
| लेवल 3 | ₹2,000 | ₹21,700 | ₹69,100 | Constable (GD) / Sepoy / Skilled Artisan |
| लेवल 4 | ₹2,400 | ₹25,500 | ₹81,100 | Tax Assistant / UDC / Steno D / Havildar |
| लेवल 5 | ₹2,800 | ₹29,200 | ₹92,300 | Auditor / Sr. Tax Asst / Head Constable |
| लेवल 6 | ₹4,200 | ₹35,400 | ₹1,12,400 | Junior Engineer (JE) / Sub-Inspector / Station Master |
| लेवल 7 | ₹4,600 | ₹44,900 | ₹1,42,400 | ASO / Income Tax Inspector / Nursing Officer / SSE |
| लेवल 8 | ₹4,800 | ₹47,600 | ₹1,51,100 | Section Officer (SO) / Assistant Audit Officer (AAO) |
| लेवल 9 | ₹5,400 (NF) | ₹53,100 | ₹1,67,800 | Senior Section Officer / Accounts Officer |
| लेवल 10 | ₹5,400 | ₹56,100 | ₹1,77,500 | IAS/IPS/IRS Entry (JTS) / Asst. Director / Lieutenant |
| लेवल 11 | ₹6,600 | ₹67,700 | ₹2,08,700 | Under Secretary / Dy. Commandant / Major / EE |
| लेवल 12 | ₹7,600 | ₹78,800 | ₹2,09,200 | Deputy Secretary / Lt. Colonel / Joint Director |
| लेवल 13 | ₹8,700 | ₹1,23,100 | ₹2,15,900 | Director / Colonel / Selection Grade Officer |
| लेवल 13A | ₹8,900 | ₹1,31,100 | ₹2,16,600 | Brigadier / Associate Professor (Academic) |
| लेवल 14 | ₹10,000 | ₹1,44,200 | ₹2,18,200 | Joint Secretary / Major General / Professor |
| लेवल 15 | HAG | ₹1,82,200 | ₹2,24,100 | Additional Secretary / Lt. General / Director General |
| लेवल 16 | HAG+ | ₹2,05,400 | ₹2,24,400 | DG / Senior Additional Secretary |
| लेवल 17 | Apex | ₹2,25,000 | ₹2,25,000 | Secretary to Govt. of India / Chief Secretary |
| लेवल 18 | Cabinet Sec | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | Cabinet Secretary / Chief of Defence Staff (CDS) |
हाल की DA दरें
| से | DA (बेसिक पे का %) |
|---|---|
| जनवरी 2024 | 50% |
| जुलाई 2024 | 53% |
| जनवरी 2025 | 55% |
| जुलाई 2025 | 58% |
| जनवरी 2026 | 60% |
DA हर जनवरी और जुलाई में बदलता है। ये दरें इस साइट के कैलकुलेटर में इस्तेमाल होती हैं।
HRA दरें
| शहर की श्रेणी | मूल | DA 25% से ऊपर | DA 50% से ऊपर |
|---|---|---|---|
| X (बड़े शहर) | 24% | 27% | 30% |
| Y (अन्य शहर) | 16% | 18% | 20% |
| Z (बाकी भारत) | 8% | 9% | 10% |
HRA बेसिक पे का प्रतिशत है, न्यूनतम ₹5,400 / ₹3,600 / ₹1,800।
7वां वेतन आयोग संक्षेप में
7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. माथुर थे, नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया। इसने पुराने पे बैंड और ग्रेड पे की जगह 18 लेवल वाला एक पे मैट्रिक्स बनाया, न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 और अधिकतम ₹2,50,000 तय की, और पुराने वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया।
7वें CPC की सैलरी में मैट्रिक्स से बेसिक पे, बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में महंगाई भत्ता (DA), शहर की श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA), उस पर DA के साथ परिवहन भत्ता, और कुछ पदों के लिए विशेष भत्ते शामिल हैं। NPS (बेसिक + DA का 10%), CGHS और CGEGIS के साथ इनकम टैक्स कटता है।
7वां CPC तब तक लागू रहेगा जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता। आज की सटीक इन-हैंड सैलरी और अनुमानित 8वें CPC की सैलरी साथ-साथ देखने के लिए सैलरी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ?
7वां CPC 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, न्यायमूर्ति ए. के. माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नवंबर 2015 में दी गई रिपोर्ट के आधार पर।
7वें CPC में न्यूनतम और अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 महीना (लेवल 1) और अधिकतम ₹2,50,000 महीना (लेवल 18, कैबिनेट सचिव) है।
7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना था?
7वें CPC में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था: पुराने बेसिक पे + ग्रेड पे को 2.57 से गुणा करके नए पे मैट्रिक्स में वेतन तय किया गया।
7वें CPC में DA कितनी बार बदलता है?
महंगाई भत्ता साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से, औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर बदलता है।
क्या 2026 के बाद भी 7वां वेतन आयोग लागू रहेगा?
हाँ, 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार और लागू होने तक 7वें CPC का वेतन और DA जारी रहेगा। 8वें CPC के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, देर से लागू होने पर एरियर के साथ।